चेक बाउंस नोटिस (धारा 138)
सख्त, अक्षम्य समयसीमाएँ: नोटिस भेजने हेतु 30 दिन, भुगतान हेतु उन्हें 15 दिन, न देने पर शिकायत दाखिल करने हेतु 30 दिन और। हम नोटिस सही ढंग से व समय पर भेजते हैं।
अपना नोटिस तैयार कराएं →⚖️ लॉ फर्म नहीं · कानूनी सलाह नहीं · कोई अधिवक्ता-मुवक्किल संबंध नहीं
तथ्य, सही और उद्धृत
परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (एक केंद्रीय कानून, बिहार-विशिष्ट नहीं) के तहत, बैंक की डिसऑनर मेमो के 30 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस भेजा जाना चाहिए।
नोटिस में आहर्ता को मिलने के 15 दिनों के भीतर भुगतान की माँग होनी चाहिए। यदि राशि अवैतनिक रहती है, तो 15-दिन की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर आपराधिक शिकायत दाखिल की जानी चाहिए।
इनमें से किसी भी तीन समयसीमा को एक दिन से भी चूकने पर मामला तकनीकी आधार पर खारिज हो सकता है, चाहे दावा कितना भी वास्तविक क्यों न हो।
यह कैसे काम करता है
- विवरण साझा करें
बाउंस हुआ चेक, बैंक की डिसऑनर मेमो/रिटर्न स्लिप, और बकाया राशि।
- हम नोटिस तैयार करते हैं
सही तथ्यों व समयसीमा का हवाला देते हुए धारा 138 डिमांड नोटिस, समीक्षा हेतु आपको भेजा जाता है।
- हम इसे आपके लिए भेजते हैं
रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से ट्रैकिंग सहित, ताकि डिलीवरी का प्रमाण हो — बाद में अदालत में जाने पर यह महत्वपूर्ण है।
- यदि भुगतान न हो, आगे के कदम
यदि नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर आहर्ता भुगतान नहीं करता, तो हम अगले 30 दिनों में आपराधिक शिकायत दाखिल करने हेतु आपको एक अधिवक्ता से जोड़ते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- चेक बाउंस नोटिस भेजने की समयसीमा क्या है?
- आपको बैंक की डिसऑनर मेमो के 30 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस भेजना होगा, जिसमें आहर्ता को नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर भुगतान की माँग हो। यदि भुगतान न हो, तो 15-दिन की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर आपराधिक शिकायत दाखिल करनी होगी। इनमें से किसी भी समयसीमा को चूकने पर पूरा मामला तकनीकी आधार पर खारिज हो सकता है।
- क्या यह बिहार-विशिष्ट कानून है?
- नहीं — परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 एक केंद्रीय कानून है जो पूरे भारत में लागू है। हम पटना व पूरे बिहार में आपके लिए नोटिस तैयार व भेजते हैं; अंतर्निहित कानून व समयसीमा पूरे देश में समान है।
- क्या आप मेरे लिए कोर्ट में शिकायत दाखिल करते हैं?
- हम कानूनी नोटिस तैयार व भेजते हैं, जो दस्तावेज़-प्रारूपण चरण है। यदि नोटिस अवधि के बाद मामला आपराधिक शिकायत तक पहुँचता है, तो उसके लिए अदालत में उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए हम उस चरण हेतु आपको एक अधिवक्ता से जोड़ते हैं — हम लॉ फर्म नहीं हैं और अदालत में आपका प्रतिनिधित्व नहीं करते।